DM Haridwar Jan Sunwai: डीएम मयूर दीक्षित की जनसुनवाई में 30 में से 18 समस्याओं का मौके पर निस्तारण, अधिकारियों को कड़ी चेतावनी कैप्शन: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 30 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 18 समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर तय समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में मुख्य रूप से राजस्व विवाद, भूमि पैमाइश, बिजली, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड से जुड़े मामले सामने आए। इस दौरान रावली महदूद, लक्सर के विस्थापित परिवारों, सलेमपुर महदूद में अवैध मीट की दुकानों, स्कूलों के बाहर कचरे की समस्या और सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जे के प्रार्थना पत्रों पर विशेष रूप से संज्ञान लिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एडीएम वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, सीएमओ डॉ. आर.के. सिंह समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। --- संवाददाता, गौरव व्यास उत्तर भारती न्यूज़ #Haridwar #JanSunwai #MayurDixit #UttarakhandNews #UttarBharatiNews #DistrictAdministration #Roorkee #PublicGrievances #HaridwarNews #GauravVyas
संवाददाता, गौरव व्यास
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हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियो ने अपनी समस्याएं प्रमुखता से रखीं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का त्वरित और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना रहा, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और प्रशासनिक अमले ने तत्परता दिखाते हुए कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया।

समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि इस बार के जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 30 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज कराई गईं। प्रशासन की त्वरित कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए इनमें से 18 समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। वहीं, शेष बची हुई जटिल एवं नीतिगत शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास त्वरित निराकरण और स्थलीय जांच के लिए तत्काल प्रेषित कर दिया गया, ताकि तय समय सीमा के भीतर हर फरियादी को राहत मिल सके।
इस जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से राजस्व विवाद, भूमि पैमाइश, बिजली आपूर्ति, सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल संकट और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं खुलकर सामने आईं। विशेष तौर पर रावली महदूद निवासी अर्जुन द्वारा अपनी माता जी के ईएसआईसी डिस्पेंसरी गोविंदपुरी से जुड़े मेडिकल बिल जमा न होने का मामला उठाया गया। इसके अलावा, लक्सर के बाढ़ग्रस्त ग्राम गंगदासपुर से फेरूपुर कठिया में विस्थापित किए गए लोगों द्वारा भू-माफियाओं और दबंगों द्वारा प्लाटों पर कब्जे के प्रयास की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और उपराजस्व निरीक्षक से पैमाइश कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सलेमपुर महदूद में अवैध मीट की दुकानों को बंद कराने, स्कूलों के बाहर फेंके जा रहे कचरे, नया हरिद्वार कॉलोनी में अतिक्रमण और खसरा नंबर 1772 के सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जे के मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली हर एक शिकायत का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता और पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के कार्यों के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने यह भी ताकीद किया कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वे अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर मौके का मुआयना करें और निष्पक्षता से समाधान निकालें।
इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महेश बिशनोई, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उत्तम कुमार तिवारी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी और अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े रहे।

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हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 30 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 18 समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर तय समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
जनसुनवाई में मुख्य रूप से राजस्व विवाद, भूमि पैमाइश, बिजली, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड से जुड़े मामले सामने आए। इस दौरान रावली महदूद, लक्सर के विस्थापित परिवारों, सलेमपुर महदूद में अवैध मीट की दुकानों, स्कूलों के बाहर कचरे की समस्या और सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जे के प्रार्थना पत्रों पर विशेष रूप से संज्ञान लिया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एडीएम वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, सीएमओ डॉ. आर.के. सिंह समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
— संवाददाता, गौरव व्यास
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