उत्तर भारती न्यूज़
हरिद्वार, 02 नवंबर 2026
संवाददाता: गौरव व्यास
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 90 में से 55 शिकायतों का मौके पर निस्तारण
जनपद वासियों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार की भांति इस सप्ताह भी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक व्यापक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक और जनसुनवाई शिविर के दौरान जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखा, जिन्हें लेकर प्रशासन ने त्वरित रुख अपनाया।
जनसुनवाई के इस विशेष सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 90 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए इनमें से 55 समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जिससे कई फरियादियों को तुरंत राहत मिली। इसके अतिरिक्त, जो शेष शिकायतें बच गईं, उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया ताकि जनता को अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।
इस जनसुनवाई कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्व विभाग, भूमि विवाद, विद्युत आपूर्ति, अवैध अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल संकट और राशन कार्ड से जुड़ी तमाम समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। इस दौरान कई विशिष्ट और गंभीर प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुए; जैसे जगजीतपुर निवासी श्यामलाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास उपलब्ध कराने की गुहार लगाई, वहीं रांघडवाला (परगना रुड़की) के धर्मेंद्र ने 1998-99 में आवंटित पट्टे को आज तक खतौनी में दर्ज न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा समाजसेवी नितिन यादव ने भागीरथी बिंदु से गीता कुटीर तक गंगा पटरी मार्ग के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा भूपतवाला पीठ बाजार की व्यवस्थाओं को सुधारने व उसे अन्य उपयुक्त भूमि पर शिफ्ट करने के संबंध में भी जोरदार प्रार्थना पत्र दिए।
समस्याओं को सुनने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनता द्वारा दर्ज कराई जा रही हर एक समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा पाए जाने पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर खुद मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लें और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की गहन समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की उपस्थिति में की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अति-गंभीरता से लें तथा शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर सीधा संवाद स्थापित कर और स्थलीय मुआयना करके उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। विशेष रूप से 36 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों—जिਨ੍ਹਾਂ में एल-1 स्तर पर 524 और एल-2 स्तर पर 134 शिकायतें शामिल हैं—को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के कड़े निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सहित जिले के तमाम प्रमुख अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए सैंकड़ों फरियादी उपस्थित रहे।
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