विधानसभा चुनाव 2027: हरिद्वार में मतदान और मतगणना कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया तेज, डीएम मयूर दीक्षित ने जारी किए सख्त निर्देश

हरिद्वार (विशेष संवाददाता गौरव व्यास, उत्तर भारती न्यूज)।

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियाँ प्रशासनिक स्तर पर अभी से तेज हो गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जनपद हरिद्वार के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों से मतदान तथा मतगणना कार्मिकों का अद्यतन डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड, देहरादून के आदेशों के अनुपालन में सख्त रुख अपनाते हुए जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को कार्मिकों की अद्यतन जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया की सफलता के लिए समय रहते कार्मिकों की उपलब्धता और उनका डाटाबेस तैयार होना अत्यंत आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों का विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप-1 और प्रारूप-2 (भाग-2/1, 2/2, 2/3 एवं 2/4) में जमा किया जाना अनिवार्य है। सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिकों से संबंधित सूचना पूरी तरह से शुद्ध, स्पष्ट, त्रुटिरहित और अद्यतन होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की विसंगति पैदा न हो।

सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 05 नवंबर 2026 तक की अंतिम तिथि तय की गई है। संबंधित विभाग अपनी जानकारी ई-मेल आईडी (uahar@nic.in) के जरिए या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से जिला सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), हरिद्वार में सीधे जमा करा सकते हैं। डिजिटल और हार्ड कॉपी दोनों माध्यमों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही निर्वाचन कार्मिकों की ड्यूटी से जुड़ा सॉफ्टवेयर डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ा संदेश देते हुए सभी कार्यालयाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि निर्धारित तिथि तक किसी विभाग द्वारा कार्मिकों का डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।