ज्वालापुर नगर निगम दफ़्तर में बिजली कनेक्शन पर गहराया सस्पेंस: आख़िर कहाँ गायब है रीडिंग मीटर?

ज्वालापुर नगर निगम कार्यालय में बिजली कनेक्शन पर गहराया सस्पेंस: आख़िर कहाँ गायब है रीडिंग मीटर?

संवाददाता: गौरव व्यास (उत्तर भारती न्यूज़)

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित नगर निगम कार्यालय इन दिनों जनसुविधाओं से इतर एक अजीबोगरीब विवाद के कारण सुर्खियों में है। जिस प्रशासनिक महकमे पर पूरे शहर में कायदे-कानूनों का पालन कराने और नागरिक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की ज़िम्मेदारी है, उसी के स्थानीय दफ़्तर में बिजली आपूर्ति के तौर-तरीकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। दफ़्तर में हर रोज़ लाइट-पंखा तो निर्बाध रूप से चल रहा है, लेकिन परिसर में दूर-दूर तक कहीं कोई अधिकृत रीडिंग मीटर दिखाई नहीं देता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नगर निगम का यह कार्यालय बिजली का उपभोग किस व्यवस्था के तहत कर रहा है और यहाँ होने वाली बिजली की खपत का हिसाब-किताब किस खाते में दर्ज हो रहा है?

स्थानीय लोगों और राहगीरों के बीच यह विषय कौतूहल और चर्चा का कारण बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो नगर निगम कार्यालय के ठीक ऊपर से गुज़र रही मुख्य विद्युत लाइनों से कार्यालय की ओर सीधी तारें खींची गई हैं। तारों का यह ढांचा किस आधार पर खड़ा किया गया है और इसकी तकनीकी वैधता क्या है, यह बिना किसी आधिकारिक जांच के स्पष्ट होना मुश्किल है। हालाँकि, बिना विभागीय जांच के किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना या सीधे तौर पर विद्युत चोरी का ठप्पा लगाना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इस तरह मुख्य तार से सीधे तौर पर बिजली खींचने की प्रक्रिया ने ऊर्जा निगम (बिजली विभाग) की सतर्कता और नगर निगम की कार्यशैली दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक निष्पक्षता और दोहरा मापदंड लागू करने की प्रवृत्ति पर तीखे सवाल दाग दिए हैं। यदि किसी आम नागरिक, छोटे व्यापारी या रेहड़ी-पटरी वाले के परिसर में मीटर को लेकर जरा सी भी अनियमितता या केबल का संदिग्ध जुड़ाव पाया जाता है, तो बिजली विभाग की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुँचकर चालानी कार्रवाई, जुर्माना या बिजली काटने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक सरकारी कार्यालय में मीटर के गायब होने या संदिग्ध केबल व्यवस्था की शिकायत मिलने पर बिजली विभाग वही तत्परता और सख्ती दिखाएगा? क्या ऊर्जा निगम के अधिकारी मौके का औचक निरीक्षण कर कनेक्शन के रिकॉर्ड खंगालने का साहस जुटा पाएंगे?

विभागीय जवाबदेही के दृष्टिकोण से अब गेंद ऊर्जा निगम के पाले में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि बिजली विभाग की संयुक्त टीम तत्काल प्रभाव से ज्वालापुर स्थित इस कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण करे। अधिकारियों को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि यह बिजली कनेक्शन किसके नाम पर पंजीकृत है, इसका अधिकृत कंज्यूमर नंबर क्या है, यदि मीटर स्थापित है तो उसकी सटीक लोकेशन कहाँ है और हर महीने जारी होने वाले बिलों का भुगतान किस मद से किया जा रहा है। यदि जांच के दौरान कोई अनियमितता या विभागीय ढिलाई पाई जाती है, तो नियमानुसार वैधानिक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि नियम-कानून की नज़रों में आम और खास का अंतर ख़त्म हो सके।

ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के व्यस्त इलाके में स्थित इस दफ़्तर की विद्युत व्यवस्था को लेकर उठे इन सवालों ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज़ कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऊर्जा निगम के उच्चाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी जांच बिठाते हैं या फिर अमूमन सरकारी मामलों में होने वाली लीपापोती की तरह इस फाइली सवाल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल, शहर की जनता और करदाता विभाग के आधिकारिक रुख और जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे इस रहस्यमयी बिजली आपूर्ति का सच सामने आ सके।