आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने चुनाव से जुड़ी 29 प्रमुख व्यवस्थाओं—जैसे कार्मिक प्रबंधन, प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपैट, सुरक्षा, व्यय निगरानी और स्वीप गतिविधियों—के सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल व सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव 2027: हरिद्वार जिला प्रशासन ने कसी कमर, डीएम मयूर दीक्षित ने 29 कार्यों के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारी किए नियुक्त
विशेष संवाददाता, उत्तर भारती न्यूज़
हरिद्वार, 30 अक्टूबर 2026:

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड, देहरादून के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 29 प्रमुख कार्यों हेतु नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर विस्तृत आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को उनके स्पष्ट कार्य और दायित्व सौंप दिए गए हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान व मतगणना कार्मिक प्रबंधन की कमान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र को सौंपी गई है, जबकि प्रशिक्षण व्यवस्था का दायित्व जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अमरेंद्र चौधरी और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अभिषेक शुक्ला को दिया गया है। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं (एएमएफ), परिवहन व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट व्यवस्था, ईवीएम-वीवीपैट प्रबंधन, और स्वीप (मतदाता जागरूकता) कार्यक्रमों के संचालन के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारियों को सहायक नोडल के रूप में जोड़ा गया है।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा योजना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (डीईएमपी/बीईएमपी) की कमान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है। इसके साथ ही, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर आयुक्त नंदन कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीमों के माध्यम से नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। आबकारी एवं मदिरा निगरानी के लिए जिला आबकारी अधिकारी और समस्त उपजिलाधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए आईटी एप्लीकेशन (एनकोर व सी-विजिल), मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी), निर्वाचन व्यय लेखा निगरानी (एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग), और वीडियोग्राफी-जीपीएस ट्रैकिंग जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए भी अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार को व्यय निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है, जिससे चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी वोटर), मतदान कार्मिकों के स्वास्थ्य व कल्याण, तथा माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी नियुक्त नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से अपनी कार्यवाहियों को पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित अधिकारी की होगी।








