उत्तर भारती न्यूज
संवाददाता: गौरव व्यास
स्थान: हरिद्वार
दिनांक: 21 सितंबर 2026
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित, मौके पर हुआ 32 शिकायतों का निस्तारण
हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिलेभर से पहुंचे फरियादियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 68 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज कराई गईं। जिलाधिकारी ने मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 32 समस्याओं का मौके पर ही समाधान निस्तारित कर दिया, जबकि शेष 36 शिकायतों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया।
जनसुनवाई के दौरान फरियादियों द्वारा राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड और पेंशन जैसे जनहित से जुड़े कई प्रमुख मुद्दे उठाए गए। ग्राम बंजारेवाला ग्रंट के निवासी सुरजीत सिंह ने अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, वहीं ग्राम जैनपुर मुबारिकपुर (लक्सर) निवासी आलम मीर ने लंबे समय से लंबित राशन कार्ड को शीघ्र बनवाने हेतु आवेदन दिया। इसके अलावा, सीतापुर निवासी बृजानन्द शर्मा ने वोटर आईडी अपडेट कराने, सूरज कुमार ने सजनपुर पीली स्थित अपनी कृषि भूमि (खाता सं. 00041, खसरा सं. 23) की पैमाईश कराने, देवनगर निवासियों ने वार्ड सं. 12 के खराब मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण कराने, सुरेंद्र सैनी ने डेंगू व स्वाइन फ्लू की रोकथाम तथा रुहेला नामक फरियादी ने वृद्धावस्था पेंशन पुनः शुरू कराने संबंधी प्रार्थना पत्र सौंपे।
मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता, संवेदनशीलता और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में धरातलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर स्थलीय जांच करें और समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी गहन समीक्षा की गई, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से 36 दिनों से अधिक समय से लंबित एल-1 स्तर की 290 तथा एल-2 स्तर की 84 शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने को कहा गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी व फरियादी उपस्थित रहे।
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